महाराष्ट्र शासनाकडून राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, विधवा, अनाथ मुले आणि दिव्यांग व्यक्तींना दरमहा आर्थिक मदत करण्यासाठी ‘संजय गांधी निराधार अनुदान योजना’ चालवली जाते. या योजनेचा मुख्य उद्देश समाजातील अशा घटकांना सन्मानाने जगण्यासाठी आर्थिक सुरक्षा देणे हा आहे.
नुकत्याच झालेल्या शासन निर्णयानुसार आणि नव्या प्रणालीच्या अपडेट्सनुसार, या योजनेची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे.
⚡ योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये (Key Highlights)
| घटक | सविस्तर माहिती |
| योजनेचे नाव | संजय गांधी निराधार अनुदान योजना (Sanjay Gandhi Niradhar Anudan Yojana) |
| राज्य | महाराष्ट्र |
| विभाग | सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग |
| लाभार्थी | निराधार महिला/पुरुष, विधवा, अनाथ मुले, दिव्यांग आणि गंभीर आजारी व्यक्ती |
| मासिक मानधन | ₹1,500 प्रति महिना (थेट बँक खात्यात – DBT द्वारे) |
| वार्षिक उत्पन्न मर्यादा | ₹21,000 पर्यंत (दिव्यांगांसाठी ₹50,000) किंवा BPL यादीत नाव |
| अधिकृत पोर्टल | MahaDBT Portal किंवा Aaple Sarkar |
💰 लेटेस्ट अपडेट: मानधनात वाढ आणि नवीन सॉफ्टवेअर प्रणाली
पूर्वी या योजनेअंतर्गत ६०० ते ९०० रुपये प्रतिमहिना मानधन दिले जात होते. परंतु, राज्य शासनाने यामध्ये वाढ करून आता ₹1,500 प्रतिमहिना केले आहे. जर एकाच कुटुंबात दोन किंवा अधिक पात्र लाभार्थी असतील, तरीही प्रत्येकाला स्वतंत्रपणे ₹1,500 चा लाभ दिला जातो.
🔔 महत्त्वाची टीप (2026 अपडेट): नुकतेच मंत्रालय स्तरावरून या योजनेचे सॉफ्टवेअर अपडेट करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. यामुळे प्रलंबित असलेल्या सर्व नवीन लाभार्थ्यांचे मानधन थेट बँक खात्यात जमा होण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि पारदर्शक झाली आहे.
🎯 योजनेसाठी पात्रता (Eligibility Criteria)
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराचे वय ६५ वर्षांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे (६५ वर्षांवरील नागरिकांसाठी ‘श्रावणबाळ योजना’ लागू होते). खालील व्यक्ती या योजनेसाठी पात्र आहेत:
- निराधार व्यक्ती: ज्यांना उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नाही असे पुरुष आणि महिला.
- विधवा महिला: यामध्ये आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या विधवा पत्नींचाही समावेश आहे.
- दिव्यांग (Handicapped): ४०% किंवा त्यापेक्षा जास्त अपंगत्व असणाऱ्या व्यक्ती.
- गंभीर आजारी व्यक्ती: टी.बी., कॅन्सर, एड्स (AIDS) किंवा कुष्ठरोग यांसारख्या गंभीर आजारांमुळे कमवण्यास असमर्थ असलेले नागरिक.
- अनाथ मुले आणि इतर: अनाथ मुले, घटस्फोटित महिला, वेश्या व्यवसायातून मुक्त केलेल्या महिला आणि ३५ वर्षांवरील अविवाहित महिला.
- रहिवासी: अर्जदार किमान १५ वर्षांपासून महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.
📄 आवश्यक कागदपत्रे (Documents Required)
ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन अर्ज करताना खालील कागदपत्रे जोडणे अनिवार्य आहे:
- आधार कार्ड (Aadhaar Card) – बँक खात्याशी लिंक असणे गरजेचे आहे.
- उत्पन्नाचा दाखला (तहसीलदारांचा ₹21,000 च्या आतील दाखला किंवा BPL रेशन कार्ड).
- वयाचा पुरावा (शाळा सोडल्याचा दाखला / जन्माचा दाखला / बोनाफाइड प्रमाणपत्र).
- रहिवासी दाखला (डोमिसाइल सर्टिफिकेट किंवा तलाठ्याचा दाखला).
- विशेष प्रमाणपत्र:
- विधवा असल्यास पतीचा मृत्यूचा दाखला.
- दिव्यांग असल्यास जिल्हा शल्य चिकित्सकांचे (Civil Surgeon) ४०% पेक्षा जास्त अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र.
- आजारी असल्यास सक्षम वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र.
- बँक पासबुक छायाप्रत आणि पासपोर्ट साईझ फोटो.
📝 अर्ज कसा करावा? (How to Apply)
अर्जदार दोन प्रकारे अर्ज करू शकतात:
१. ऑनलाईन पद्धत (Online Process):
- सर्वप्रथम महाराष्ट्राच्या ‘आपले सरकार’ (Aaple Sarkar) किंवा MahaDBT च्या अधिकृत पोर्टलला भेट द्या.
- नवीन नोंदणी (New Registration) करून युझर आयडी आणि पासवर्ड तयार करा.
- ‘Services’ मध्ये जाऊन “Social Justice & Special Assistance Department” निवडा आणि “Sanjay Gandhi Niradhar Yojana” वर क्लिक करा.
- विचारलेली सर्व माहिती अचूक भरा, कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करा आणि फॉर्म सबमिट करा.
२. ऑफलाईन पद्धत (Offline Process):
- आपल्या जवळच्या तहसीलदार कार्यालय (Tehsildar Office), सेतू केंद्र किंवा तलाठी कार्यालयात जाऊन योजनेचा विहित नमुन्यातील अर्ज मिळवा.
- अर्ज संपूर्ण भरून त्यासोबत सर्व आवश्यक कागदपत्रांच्या झेरॉक्स प्रती जोडा.
- भरलेला फॉर्म तहसीलदार कार्यालयातील ‘संजय गांधी योजना’ विभागात जमा करा आणि त्याची पोचपावती (Acknowledgment Receipt) सांभाळून ठेवा.
🔍 अर्जाची मंजुरी कशी होते?
तुम्ही सबमिट केलेल्या अर्जाची पडताळणी संबंधित तालुक्याच्या ‘संजय गांधी निराधार योजना समिती’ मार्फत केली जाते. या समितीची बैठक होऊन पात्र अर्जांना मंजुरी दिली जाते. अर्ज मंजूर झाल्यानंतर दरमहा ₹1,500 चे मानधन थेट लाभार्थ्याच्या आधार लिंक असलेल्या बँक खात्यात (Direct Benefit Transfer – DBT) जमा केले जाते.
हेल्पलाईन नंबर: काही अडचण असल्यास किंवा अधिक माहितीसाठी तुम्ही शासनाच्या 1800-120-8040 या टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधू शकता.