शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (MGNREGA) संयोजनातून महाराष्ट्र शासनामार्फत राबवली जाणारी एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि पशुपालकांना स्वतःच्या जागेत पक्का गोठा आणि शेड उभारण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
योजनेचे मुख्य उद्देश
- ग्रामीण भागातील पशुपालनाला आणि दुग्धव्यवसायाला प्रोत्साहन देणे.
- पावसाळा व उन्हाळ्यात जनावरांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी पक्के गोठे उपलब्ध करून देणे.
- ‘मी समृद्ध तर गाव समृद्ध’ या संकल्पनेतून ग्रामीण कुटुंबांना शाश्वत रोजगाराचे साधन मिळवून देणे.
मिळणारे अनुदान व निकष
| कामाचा प्रकार | जनावरांची/पक्ष्यांची संख्या | मिळणारे अनुदान (सुमारे) |
| गाय व म्हैस पक्का गोठा | २ ते ६ जनावरे | ₹७७,१८८ |
| मोठा गोठा (पटीत) | १२ जनावरांपर्यंत (किंवा ६ च्या पटीत) | दुप्पट/तिप्पट अनुदान |
| शेळीपालन शेड | १० शेळ्या | ₹४९,२८४ |
| कुक्कुटपालन शेड | १०० पक्षी | ₹४९,७६० |
| भूसंजीवनी नाडेप कम्पोस्टिंग | – | ₹१०,५३७ |
पात्रता व अटी
- रहिवासी: अर्जदार हा महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील रहिवासी असावा.
- मनरेगा जॉब कार्ड: अर्जदाराच्या नावावर किंवा कुटुंबाकडे वैध MGNREGA Job Card असणे अनिवार्य आहे.
- पशुधन: गोठ्याच्या अनुदानासाठी अर्जदाराकडे किमान २ गायी किंवा म्हशी असणे आवश्यक आहे.
- जमीन: स्वतःच्या मालकीची जमीन असावी आणि त्याबाबतचा ७/१२ व ८-अ उतारा उपलब्ध असावा.
आवश्यक कागदपत्रे
- नमुन्यातील परिपूर्ण अर्ज (ग्रामपंचायतीत उपलब्ध).
- मनरेगा जॉब कार्डची प्रत.
- ७/१२ आणि ८-अ उतारा.
- ग्रामपंचायत मालमत्ता नमुना ८-अ उतारा.
- आधार कार्ड आणि बँक पासबुक प्रत.
- पशुधन असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र/दाखला (पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याचे किंवा ग्रामसेवकाचे).
- ग्रामसभेचा मंजुरी ठराव.
अर्ज प्रक्रिया (स्टेप-बाय-स्टेप)
- अर्ज मिळवणे: आपल्या गावातील ग्रामपंचायत कार्यालयात जाऊन ‘शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना’ अर्ज प्राप्त करा.
- माहिती भरणे: अर्जात वैयक्तिक माहिती, मनरेगा कार्ड क्रमांक, जमिनीचा तपशील आणि आवश्यक कामाची (गोठा/शेड) निवड करा.
- कागदपत्रे जोडणे: सर्व आवश्यक कागदपत्रे अर्जासोबत जोडून ग्रामसेवक किंवा रोजगार सेवकाकडे जमा करा.
- ग्रामसभा ठराव: ग्रामसभेत अर्जदारांच्या यादीला मंजुरी दिली जाते.
- तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता: पंचायत समिती स्तरावरून कामाची तांत्रिक पाहणी करून प्रशासकीय मान्यता (MREGS अंतर्गत) दिली जाते.
- काम पूर्णत्व व अनुदान जमा: गोठ्याचे बांधकाम टप्प्याटप्प्याने पूर्ण झाल्यावर जिओ-टॅगिंग (Geo-tagging) केले जाते आणि अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात (DBT) जमा होते.